रीण नासतना गेले 3 म्हयने

पणजी : सोमारा सचिवालयांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षते खाला वित्त नियाळ बसका जाली. हे बसकेंत गोंयचे मुख्य सचीव, विवीध खात्यांचे संचालक आनी सचीव, जिल्होधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार अर्थीक वर्स 2025- 26 आनी चालू अर्थीक वर्साच्या पयल्या तीन म्हयन्यांतलो गोंयचे अर्थीक कामगिरीचो नियाळ घेतलो.

बसकेंत राज्य सरकारा वरवीं उक्त्या बाजारांतल्यान आनी ‘नाबार्ड’ कडल्यान घेतिल्ल्या रिणांचो नियाळ घेतलो. अर्थीक वर्साच्या पयल्या तीन म्हयन्यांत गोंयाक उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवपाची गरज पडूंक ना, ही एक बरी गजाल. हातूंतल्यान गोंयची घटमूट अर्थीक स्थिती आनी योग्य अर्थीक वेवस्थापन दिसून येता, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बसकेंत पोरण्या आनी नव्या केंद्रीय येवजण्यांचे अंमलबजावणेचो नियाळ लेगीत घेतलो. ते भायर हे बसकेंत गोंय राज्य सीएसआर प्राधिकरण, हवामान बदला कडेन जुळोवन घेवपाक सक्षम करपी प्रकल्पां खातीरच्या निधी खाला आशिल्ले प्रकल्प, गोंय सरकाराच्या मुखेल मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांची उदरगत हे गजालींचो नियाळ घेतलो.

केंद्र सरकाराच्या उपक्रमांची 100 टक्के अंमलबजावणी सुनिश्चीत करपाच्यो सुचोवण्यो ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिल्यो.

मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक विवीध खात्यांतलें समन्वय अदीक वाडोवप, उदरगतीचो नेमान नियाळ घेवप, केंद्राच्या उपक्रमांची 100 टक्के अंमलबजावणी सुनिश्चीत करप आनी लोकांक भौशीक सेवांचें कार्यक्षमतेन ऑनलायन वितरण करपाच्यो सुचोवण्यो केल्यो.

अर्थीक सर्वेक्षण अहवाला प्रमाण गोंया वयल्या भौशीत रिणांत एका वर्सांत सुमार 4340.04 कोटी रुपयांची वाड जाली. 31 मार्च 2025 निमाणे मेरेन गोंया वयलें भौशीक रीण 26 हजार 605 कोटी रुपया आशिल्लें. 31 मार्च 2026 निमाणे मेरेन तें वाडून 30 हजार 945 रुपयां मेरेन जाल्लें. तशेंच 2024- 25 त गोंयचे भितरलें रीण 1952 कोटी रुपया आशिल्लें. 2025- 26 त तें 3872 रुपयां मेरेन पावलें. अर्थीक सर्वेक्षण अहवालांतल्यान वट्ट भौशीक रिणां मदलें सगल्यांत चड 21 हजार 320 कोटी रुपया बाजारांतल्यान घेतल्यात. जाल्यार केंद्र सरकारा कडल्यान 6521 कोटी रुपया, नाबार्डा कडल्यान 2195 कोटी रुपयांचें रीण घेतलां. अर्थीक वर्स 2025- 26 त (31 जानेवारी 2026 निमाणे मेरेन) गोंयाक केंद्र सरकारान विशेश मजत म्हूण 1405 कोटी रुपया रीण दिल्लें. 50 वर्सांची मुजत आशिल्लें हें रीण बिनव्याजी आसा. हाचो वापर गोंयांत मुळाव्या सुविधांची उदरगत करचे खातीर करतात.